योगी सरकार ने किया नया आदेश जारी, 800 से अधिक सरकारी वकील बर्खास्त
Sandhya Halchal News 
सरकारी वकीलों को लेकर हर पांच साल पर आदेश जारी होता है।
योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ के 800 से अधिक सरकारी वकीलों को पद से निकाल नए वकीलों को मौका देने का आदेश जारी किया।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल कर सरकारी वकीलों की नियुक्ति करते है।
वकीलों की नियुक्ति उच्च न्यायालय और जिला स्तर के न्यायालय दोनों में अलग- अलग तरह से होती है।
उच्च न्यायलय में उस राज्य की गवर्नमेंट और केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से बातचीत करने के बाद सरकारी वकील नियुक्त होते है।
तो वहीँ स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा जिला न्यायालय में वकीलों की नियुक्ति होती है।
हेमलता बिष्ट
